add post
  • तराई नेपाल
  • २०७७ बैशाख १७ गते, बुधबार २०:०७ मा प्रकाशित

रेमिट्यान्समा धक्का : एकै वर्ष १ खर्ब ६३ अर्ब घट्ने

१७ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले घट्न सक्ने देखिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुमानित विवरणअनुसार यो वर्ष ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिनेछ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १९.०१ प्रतिशत हुनेछ ।

गत वर्ष नेपालमा आठ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.४ प्रतिशत हो ।

सामान्य अवस्थामा नेपालबाट महिनामा औसत ५० हजार युवा रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन् । तर, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न सरकारले हवाई उडान बन्द गरेर लकडाउन गरेपछि विदेश जाने क्रम पनि रोकिएको छ । विदेशमा रहेकाहरू पनि कतिपय बेतलबी बिदामा बस्नु परेको छ, कतिको वर्किङ आवर कटौती भएको छ । कतिले काम गरे पनि तलब पाएका छैनन् ।

साथै, कोरोनाको कहर सकिसकेपछि ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती हुने जोखिम बढेको छ । त्यसले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा व्यापक कमी आउने निश्चित छ ।

जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने सही समय

रेमिट्यान्स कम आउँदा त्यसै पनि समस्यामा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र थप दबाबमा त पर्ने नै छ ।

तर, भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम मूल्याङ्कन गर्न यो सही समय भएको विज्ञहरूको राय छ । किनकी अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको टेको पहिले जस्तो बलियो छैन ।

तथ्यांकले यही बताउँछ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार वृद्धिदरको हिसाबमा पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स घट्दै गएको थियो । यो वर्ष कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण रेमिट्यान्सको आप्रवाह झण्डै दुई खर्बले घट्ने निश्चित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा दुई खर्ब नौ अर्ब रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह क्रमश बढेर आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पाँच खर्ब ४३ अर्ब पुगेको थियो । त्यसबेला वृद्धिद्धर २५ प्रतिशत पुगेको थियो ।

त्यसयता नेपाल भित्रिने रेमिट्यासको अंक बढेपनि वृद्धिद्धर क्रमशः खुम्चिएको छ । २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशत देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रेमिट्यान्स प्रवाह १८.५४ प्रतिशतले खुम्चने अनुमान तथ्यांक विभागको छ ।

रेमिट्यान्सको योगदान

नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेसिया र खाडी मुलुक) जानेको लहर दुई दशकदेखि चलेको छ । तर, पछिल्लो समय एकपछि अर्को समस्या आएको छ । मलेसियाको रोजगारी झण्डै १५ महिना बन्द भयो ।

त्यसले रेमिट्यान्समा असर परिरहेको विश्लेषण भइरहँदा कोरोनाका कारण श्रम गन्तव्यका सबै ढोका बन्द गर्नुपरेको छ । यसबाट देशमा भित्रिने रकममा असरसँगै विदेश जान तयार युवाहरू मनोवैज्ञानिक–पारिवारिक दबाबमा पर्ने छन् ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । त्यसमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोग, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च हुन्छ भने ०.६ प्रतिशत मात्र बचत ।

राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्न उपयोग हुन्छ । त्यस्तै, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ । रेमिट्यान्सको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ ।

रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन ‘नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति–२०७६’ मा लगानी र पुँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको उल्लेख छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए यी सूचकहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

गत १० वर्षमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरासमेत विस्तार भएको छ । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता ऋणात्मक रहेको हालको अवस्थामा बाहृय वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पु‍र्‍याइरहेको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति प्रभावित हुने मात्र होइन, बहुआयामिक नकारात्मक असरहरू सिर्जना हुने जोखिम छ ।

योजनाविहीन सरकार

पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक अवस्थाको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले साढे २ वर्ष बिताइसकेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम कसरी अन्त्य गरिन्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन ।

५ मंसिरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय सम्हाल्दा रामेश्वर राय यादवले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने सरकारको योजना सुनाएका थिए । तर, उनी पनि परम्परागत ढंगबाटै अगाडि बढेका छन् र कुनै योजना ल्याएका छैनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे भने देशको आर्थिक क्षमताले भ्याउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र चलिरहेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पार्ने काम भइरहेको बताउँछन् ।

अर्थविद्हरू यो बेला सरकारले सुझबुझपूर्ण आर्थिक नीति लिन आवश्यक देख्छन् । बेरोजगार युवालाई रोजगार र स्वरोजगारमा जोडिन सहज वातावरण तयार गर्ने पक्षमा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

युवालाई उत्पादनशील काममा लगाउने, बजार सिर्जना गर्ने र बेरोजगारहरूलाई स्थानीय परियोजनामा जोड्दै अघि बढ्ने समय आएको उनीहरूको भनाइ छ । संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर यो समयलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर बनाउन सक्ने अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । Source: OnlineKhabar

तराईसबै